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CM धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आज, खेल नीति समेत इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज शाम उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें राज्य की नई खेल नीति समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आपको बता दें कि इससे पहले कैबिनेट की बैठक ने 11 नवंबर को होना था, लेकिन इसे किसी कारणों से स्थगित कर दिया गया था।

प्रतिभावान खिलाडि़यों को पौष्टिक आहार, पदक जीतने पर पुरस्कार

उत्तराखंड में अब प्रतिभावान खिलाड़ियों को धन और सुविधा के अभाव में खेल नहीं छोडऩा पड़ेगा। ऐसे खिलाडिय़ों को सरकार पूरा प्रोत्साहन देगी। इन खिलाड़ियों को न केवल बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाएगा, बल्कि इन्हें उचित पौष्टिक आहार भी सुनिश्चित किया जाएगा। पदक जीतने पर इन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रस्तावित नीति में देव भूमि खेल रत्न पुरस्कार के साथ ही हिमालय पुत्र खेल पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा खिलाड़ियों को सरकारी सेवा देने का प्रविधान भी नीति में प्रस्तावित है।

प्रदेश सरकार ने युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए नई खेल नीति बनाने का निर्णय लिया है। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रस्तावित नीति में खिलाडिय़ों की प्रतिभा को निखारने के लिए पांच साल, 10 साल और 15 साल के आधार पर कार्ययोजना बनाया जाना प्रस्तावित है। ग्राम स्तर पर युवा प्रतिभाओं की पहचान के लिए खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी प्रस्तावित किया गया है। खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार का प्रविधान भी नई खेल नीति में किया गया है।

इसके अलावा प्रस्तावित नीति में खेल उपकरण व किट के लिए अनुदान और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। खिलाडिय़ों एवं प्रशिक्षकों को खेल संबंधी आवश्यकता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। खिलाडिय़ों को उनका भविष्य बनाने में सहयोग देने के लिए महाविद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों में प्रवेश को पांच प्रतिशत खेल कोटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देगी। इसके कलए सभी तरह के प्रविधान खेल नीति में किए जा रहे हैं।

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