देहरादून। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भर्ती मामले में कड़ा एक्शन लिया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2016 से तदर्थ नियुक्तियां
निरस्त कर दी गई हैं जबकि वर्ष 2011 से पहले की भर्तियों को लेकर लीगल राय ली जाएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष बोले गंभीर आरोप विधानसभा सचिव सिंगल को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर घपला सामने आया था। विधानसभा में भी तदर्थ नियुक्ति के नाम पर घपला सामने आया था। शासन निर्देश पर समिति गठित की गई थी,
जिसने विस्तृत जांच कर रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि 2016 की 150, 2020 की 6 और 2021 में हुई सभी तदर्थ नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है।
इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2011 से पहले की भर्तियां रेगुलर हो चुकी हैं ऐसे में विधिक राय दी जाएगी।
